RSS

09 Jan

ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੋਸ਼ਟੀ

                                                  ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੁੰਡਨਕੁਲਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1860 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ  ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 19 ਕਾਰਕੁਨ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋਏ ਹਨ,ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ  ਵਿਚੋਂ ਦੋ  ਲੜਕੀਆਂ ਸਮੇਤ 9 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।

 ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਹਾਲ ਅਤੇ ਜਾਤੀ, ਜਮਾਤੀ, ਲਿੰਗਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਉਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਸੰਘੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚਿਤ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ  ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਵਰਗੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ  ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਗਦਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਡਿਫੈਂਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ, 1915’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਰੋਲਟ ਐਕਟ’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੁਟਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਪਬਲਿਕ ਸੇਫ਼ਟੀ ਬਿੱਲ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗਦਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ 100ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਇਸੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਵਲੋਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕ ਦਿਨਾਂ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਗੋਸ਼ਟੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ।

 ਬੁਲਾਰੇ:

ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੀੜਤ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ (ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਚ.ਆਰ.ਓ)), ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰਤੀ (ਲੋਕਾਇਤ), ਪ੍ਰੋ: ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ (ਏ.ਐਫ.ਡੀ.ਆਰ)), ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਰ.ਐਸ. ਹੁੱਡਾ (ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਫਾਰ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟ, (ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਆਰ) ਹਰਿਆਣਾ) ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਅਹਿਦ)

ਗੋਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮਿਤੀ : 20 ਜਨਵਰੀ,  ਸਮਾਂ : ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ                              

ਸਥਾਨ : ਭਕਨਾ ਭਵਨ, ਨੇੜੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਚੌਂਕ, ਸੈਕਟਰ 29, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on January 9, 2013 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: