RSS

ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਵਾਦ : ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

03 Mar

— ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-1967, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂ ਏ ਪੀ ਐਕਟ-1967 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀ ਧਾਰਾ ਐ¤ਸ 2(ਈ) ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ (ਐ¤ਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ) ਬਾਰੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਇਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਐ¤ਸ 43-ਏ ਤਹਿਤ (ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦੀ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ‘ਸੂਚਨਾ’ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਗਾਊਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਾ 43-ਬੀ ਵਿਚ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਛਾਪੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਾਰਾ ਸੂਬਾਈ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ-ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਉ¤ਠਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਮ-ਖ਼ਿਆਲ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ‘ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ’ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖੌਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਇਨ•ਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਕਸਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਰੱਟੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਜਮਹੂਰੀ/ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤਮਾਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉ¤ਭਰ ਰਹੇ ਵੰਨਸੁਵੰਨੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ ਏ ਪੀ ਐਕਟ-1967 ਬਾਰੇ ਵੀ ¦ਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਚਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਘ੍ਰਿਣਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਮੱਦਾਂ ਜੋੜਕੇ ਇਸਦੇ ਦੰਦ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ‘‘ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’’ ਅਤੇ ‘‘ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ’’ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ’ਚ ਮੁਜਰਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧ੍ਰੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਕਰੋੜੀ ਘੁਟਾਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੁੱਕਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਅਨਸਰਾਂ ਉ¤ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤ ਲਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਜੇਲ•ਾਂ ’ਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ•ਾਂ ਮੁਜਰਮ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ‘‘ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ’’ ਅਤੇ ‘‘ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ’’ ਦੇ ਜੁਮਰੇ ’ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਹੱਥ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਬੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰ ਅਸਲ ਇਹ ਆਈ ਬੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੋਡਲ ਸੈ¤ਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦੀ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ (ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ) ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ’ਚ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ•ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਧਾਰਾ 3.1 ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥ ਇਨ•ਾਂ ਸਾਰੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਸੀਹ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 5.1 ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੀਕ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਤਲਾਹਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਬੁਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਧਾੜਵੀ ਆਲਮੀ ਜੰਗ ਦੇ ਨਿਰਲੱਜ ਹਿਮਾਇਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਚੌਖਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਕਾਢ ਬੁਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਗੰਭੀਰ ਪੁਣਛਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਵੀ ਹੈ। ਤੱਥ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ‘ਵਾਧੇ’ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਜਾਬਰ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਇਆ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮੀ ਖੁਫ਼ੀਆ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਸੇਵਾ ਐ¤ਮ ਆਈ-5 ਜੋ ‘ਦਹਿਸ਼ਤਗ਼ਰਦਾਂ’ ਬਾਰੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੁਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉ¤ਥੇ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹਨ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਗ਼ੈਰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁੜਬੁੜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਆਸੀ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਿੱਸੇ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਗ਼ੈਰਵਿਧਾਨਕ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਛਾਂਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹਨ ਪਰ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੂਲ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਅਵਾਮ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਖ਼ਾਲਫ਼ਤ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸੀਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮੁੱਦਾ ਗ਼ਾਇਬ ਹੈ।
ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਸੂਤੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪੁਆੜਾ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੌਮੀ ਜਮਹੂਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਖੜ•ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਪਤਲੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਗ੍ਰਹਿ-ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨੂੰ ‘‘ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ’’ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕੁਲ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ। ਐਨੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਰੀਕ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਗੁੱਝਾ ਏਜੰਡਾ ਥੋਪਣ ਲਈ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ-ਚਿਦੰਬਰਮ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੁੱਟ ਐਨਾ ਤਹੂ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਰਸਮੀ ਵਿਧਾਨਕ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਉਂਞ ਇੱਥੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਚੁੱਪਚੁਪੀਤੇ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ‘ਵਿਧਾਨਕ’ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਟਾਡਾ ਵਰਗਾ ਜਾਬਰ ਕਾਨੂੰਨ 35 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਵਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਸਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਦਹਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਕਸੂਰ ਜੇਲ•ਾਂ ਦੇ ਨਰਕ ’ਚ ਸੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ•ਾਂ ਜਦੋਂ 26/11 ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਕੇ 11 ਦਸੰਬਰ 2008 ’ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੂੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 50 ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਸਮੇਂ 90 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 47 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਐਨੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਿਨ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ•ਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚੁਪੀਤੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਬਨਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਖੁੱਲ•-ਖੇਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਇਨ•ਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਮਲ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਕੇ ਇਨ•ਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਤੌਖਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਇਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ‘ਆਮ-ਸਹਿਮਤੀ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ ਉ¤ਥੇ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਾਬਰ ਏਜੰਸੀ ਆਵਾਮ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਇਸਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ) ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਪੱਖੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਆਪਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਗਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੂਲ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ•ਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਦ ਜਿਨ•ਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ•ਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਜਮਹੂਰੀ ਆਵਾਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਥੋਪਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਥੋਪਣ ਅਤੇ ਜਾਨ ਹੂਲਵੀਂ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਨਾਮਾਤਰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ ਨੂੰ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਚੋਂ ਉ¤ਠਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਚੋਣ ਉਨ•ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਲਮ ਰੂਪ ’ਚ ਯੂ ਏ ਪੀ ਐਕਟਲੂ-1967 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਮੰਗ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਫ਼ੋਨ : 94634-74342

Advertisements
 
Comments Off on ਐਨ ਸੀ ਟੀ ਸੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਵਾਦ : ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ

Posted by on March 3, 2012 in Uncategorized

 

Comments are closed.

 
%d bloggers like this: