RSS

ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਨਿਜੀ ਗਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਪਾਏਗਾ?

23 Jul

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਲੰਘੀ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵ-ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ’ਚ ਐ¤ਸ ਪੀ ਓ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ‘‘ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’’ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐ¤ਸ ਐ¤ਸ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐ¤ਸ ਪੀ ਓ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 2007 ’ਚ, ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੰਦਨੀ ਸੁੰਦਰ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ, ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈ ਏ ਐ¤ਸ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵ-ਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਸਿਵਲ, ਐ¤ਸ 250/2007) ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਅਤੇ ਐ¤ਸ ਪੀ ਓਜ਼ ਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗਰੋਹਾਂ ਉ¤ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਉ¤ਥੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ, ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਤੇ ਐ¤ਸ ਪੀ ਓਜ਼ ਇਕੋ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹਨ। 2005 ’ਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ‘ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ’ (ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁਹਿੰਮ) ਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ/ਹੈ ਕਿ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਞ ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਉ¤ਪਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨਾਮਵਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਈਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਦਾਅਪੇਚ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ-ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਹਿੰਦਰ ਕਰਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਇਸ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਵਾਰਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਮੀਰ ਖਣਿਜ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਹਿਮਤੀਨਾਮਿਆਂ (ਐ¤ਮ ਓ ਯੂ) ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਟਾਟਾ ਅਤੇ ਐ¤ਸਆਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਨਾਗਾ ਬਟਾਲੀਅਨ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਐ¤ਸ ਪੀ ਦਾ ਵਾਇਰਲੈ¤ਸ ਉ¤ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਘਾਣ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲੈ ਗਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ 2005-2007 ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਵਲੋਂ 644 ਪਿੰਡ ਸਾੜਕੇ ਸੁਆਹ ਕੀਤੇ ਗਏ, 100 ਆਦਿਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 548 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਘ੍ਰਿਣਤ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾੜਫੂਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਘੋਰ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉ¤ਠ ਖੜ੍ਹੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ’ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਬੱਝਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2007 ’ਚ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ-2007 ਤਹਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਐ¤ਸ ਪੀ ਓ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਰਤੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਕੋਇਆ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਤਕੇ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਨਾਂ ‘‘ਕੋਇਆ ਕਮਾਂਡੋ’’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ 5000 ਆਦਿਵਾਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ (ਹੁਣ 3000) ਮਹੀਨਾ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰਾਹੀਂ ਭਰਮਾਕੇ ਨਹੱਕੀ ਜੰਗ ਦਾ ਬਾਲਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। (ਯਾਦ ਰਹੇ, 2005 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ 173 ਐ¤ਸ ਪੀ ਓ (ਆਦਿਵਾਸੀ) ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।) ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਐਨੀ ਕਾਹਲ ’ਚ ਸਨ ਕਿ ਐ¤ਸ ਪੀ ਓ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਢਿਓਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੋਹਰਾ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐ¤ਸ ਪੀ ਓ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਰਾਹ-ਦਰਸਾਵੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐ¤ਸ ਪੀ ਓ ਦੀ ਸੂਹੀਆ ਮਦਦ ਨਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 500 ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਡ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਹੁਣ ਐ¤ਸ ਪੀ ਓ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ‘‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਛਾੜ’’ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਐ¤ਸ ਪੀ ਓ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ ਬਥੇਰੀ ‘ਕੌਮੀ ਸੇਵਾ’ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਾਕਤ ਹੱਥੋਂ ਜੋ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪਿਆ ਉਸਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਐ¤ਸ ਪੀ ਓ ਵਲੋਂ ਬਸਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਚਾਈ ਸਾੜ੍ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਖੋਜ ਲਈ ਗਏ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਉ¤ਪਰ ਐ¤ਸ ਪੀ ਓ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ)। ਚਾਰ ਸਾਲ ¦ਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਕੇ ਆਖ਼ਿਰ ਜਮਹੂਰੀਪਸੰਦ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਸ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਲੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਵਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਹੀ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਵਿਸ਼ਵਰੰਜਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 50,000 ਤੋਂ ਉ¤ਪਰ ਐ¤ਸ ਪੀ ਓਜ਼ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਰਵ-ਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉ¤ਥੇ ਵੀ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕੇਗਾ?
ਇਹ ਨੀਤੀ ਪਿਛਲੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਰਾਜਕੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤ ਲਹਿਰਾਂ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਨਕਸਲੀ/ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਅਤੇ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਾਕਰੇ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਉ¤ਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨੀਤੀ-ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਗੋਂ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ‘‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘੋਰ ਖ਼ਤਰਾ’’ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਉਹ ਧੜਾਧੜ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਤਲ ਗ੍ਰੋਹ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਇਖਵਾਨੀ ਅਤੇ ਐ¤ਸ ਓ ਜੀ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ); ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਲੈਕ ਕੈਟ; ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਰੇਅ ਹਾਊਂਡਜ਼, ਫੀਅਰ ਵਿਕਾਸ, ਗਰੀਨ ਤੇ ਰੈ¤ਡ ਟਾਈਗਰਜ਼, ਨਰਸਾ ਤੇ ਕਾਕਾਤਿਆ ਕੋਬਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸੈਨਾ; ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਖੱਬੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰਮਾਡ ਵਾਹਨੀ, ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਚ ਸੇਂਦਰਾ, ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਤਿਯਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਮੇਟੀ ਆਦਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੋਲੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਸਵਰਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ, ਸਨਲਾਈਟ ਸੈਨਾ, ਭੂਮੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਸੈਨਾ ਸਮੇਤ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਿੱਜੀ ਜਗੀਰੂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਵੈਮਾਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦ ਲਹਿਰ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨਾ। ਹਰ ਥਾਂ, ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਕਾਨੂੰਨੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਘ੍ਰਿਣਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਹੈ ਜੂਝ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ’ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐ¤ਸ ਪੀ ਓ ਭਰਤੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਾਕੇ ਵਰਤਣਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਭਿਆ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਵ-ਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਕੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੋਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਅਤ ਤੋਂ ਵਰਜਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤ ਦੀ ਉਸ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਹਰ ਹਿੰਸਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਕ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ ਨਾਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਜਨਤਕ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ‘‘ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ’’ ਤੱਕ ਸੁੰਗੇੜ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਮਿਆਦੀ ਮਰਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ?
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘‘ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪਛਾੜ’’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵ-ਉ¤ਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਅਰਜੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਲੇਖ ਲਿਖਕੇ ਸਲਵਾ ਜੁਡਮ ਨੂੰ ‘‘ਆਪਮੁਹਾਰਾ ਜਨਤਕ ਰੋਹ’’ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਕਵਿਹੂਣੀ ਅਤੇ ਘਸੀਪਿਟੀ ਦਲੀਲਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐ¤ਸ ਪੀ ਓ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਨਿਰਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਇਆ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਐ¤ਸ ਪੀ ਓ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਵ-ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਤਲ ਗ੍ਰੋਹ ਬਣਾਕੇ ਜੂਝ ਰਹੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on July 23, 2011 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: