RSS

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

02 Mar

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਫਰਵਰੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 11.00 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ, ਜਿਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ, ਕਰਜ ਅਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆੜਤੀਆਂ/ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ/ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਬਣਾਏ ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਤੇ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਨੋਟ, ਬੈਨਾਮੇ, ਰਹਿਣਨਾਮੇ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ।
ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ 20,000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਜੋ 76000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾ ਮਾਤਰ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਗਠਤ ਕੀਤੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਜਗ੍ਹਾ 50% ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 2250/- ਰੁਪਏ ਝੋਨੇ ਦਾ 1800/- ਰੁਪਏ, ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਿਸਮ 1121 ਦਾ 2800/- ਰੁਪਏ ਨਰਮੇ ਦਾ 6000/- ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ 350/- ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ/ਸਬਸਿਡੀ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਮਟੋਰੜਾ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ/ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੁਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਕੈਂਗ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਖ੍ਰੀਦ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ੍ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ/ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ।
ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰਾਏਸਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ, ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ, ਸਾਧਾਰਣ ਵਿਆਜ ਵੱਧ ਤੋਂ 4% ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25% ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਚ ਸਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੌਰਾ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀਬਾਘਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਦ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਗੋਕੇ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਫਸਲ ਤੇ ਪਛੇਤੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਏਕੜ 7 ਤੋਂ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਝਾੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖ੍ਰੀਦ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 200 ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਨਰੀ ਧੰਦਾ ਐਲਾਨਣ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਭਾਅ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 5000/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕਮਤ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ/ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ :
1. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
2. ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆੜਤੀਆਂ/ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਨੋਟ, ਰਹਿਣਨਾਮੇ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਬੈਅਨਾਮੇ ਆਦਿ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
3. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ 4% ਸਲਾਨਾ (ਸਾਧਾਰਣ) ਹੋਵੇ। ਕਰਜ਼ੇ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਵਿਆਜ ਤੇ ਵਿਆਜ (ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ) ਵਸੂਲਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੋਟੇ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25% ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਅਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
4. ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 50% ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਣਕ ਦਾ 2250/- ਰੁਪਏ, ਝੋਨੇ ਦਾ 1800/- ਰੁਪਏ, ਨਰਮੇ ਦਾ 6000/- ਰੁਪਏ, ਗੰਨੇ ਦਾ 350/- ਰੁਪਏ ਪੂਸਾ 1121 ਦਾ 2800/- ਰੁਪਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਥਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਿਹਨਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
5. ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪਏ ਘਾਟੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪਿਛਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ 200/- ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਨਮੀ (ਮੋਆਇਸਚਾਰ) ਦੀ ਸੀਮਾ 20% ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
6. ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੀਜਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਖਾਦਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿੰਕ ਤੇ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਆਦਿ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ/ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ।
7 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ੍ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇਣੀ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ।
8. ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5000/- ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
9. ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਐਸੰਬਲੀਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
10. ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਨਰੀ ਧੰਦੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on March 2, 2011 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: