RSS

ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ: ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਆਂਦਰੇ ਵਲਚੇਕ, 8 ਫਰਵਰੀ 2015
ਅਨੁਵਾਦ : ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੀ ਰੁੱਤ। ਪਹਾੜ ਨਾਲ ਕੱਜੇ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਝੀਲਾਂ ਕੰਢੇ ਰੁੰਡ-ਮਰੁੰਡ ਰੁਖ਼ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਉਦਾਸ ਪਰ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉਠਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਐਨ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਚੀਨੀ ਤਸਵੀਰ ਵਰਗੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਬਜ਼ ਤਾਕਤ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਲੱਖ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਲਿਤਾੜੀ ਕੌਮ। ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰਾਂ, ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ, ਅਤੇ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ’ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ। ਉਹ ਵਹਿਸ਼ਤ ਜਿਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ!
ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਸਰਾਇਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਦਰੜੀ ਧਰਤੀ।
ਕਸ਼ਮੀਰ! ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਪਰ ਸਹਿਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਣਮੱਤਾ ਪਰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਨ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ੩….. ਅਜੇ ਵੀ ਡੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਿਹੈ, ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ, ਘੱਟੋਘੱਟ ਦਿਲੋਂ!
:::
ਚਾਰ ਜਵਾਕ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਲਾਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਤਿੱਖੇ; ਕੁੱਦ ਪੈਣ, ਛੂਟ ਵੱਟਣ ਅਤੇ ਭਿੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ, ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਸਭ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਹੈ।
”ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ-ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ!” ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਚੀਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਖਾਲੀ ਗੋਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਆਲਮ ਵਿਚ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੱਤਰ-ਬਿਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਹਵਾ ਵਿਚ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ – ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ।
ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਇੰਤੀਫਾਦਾ ਵਿਚ, ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਗੁਲੇਲਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਪਥਰਾਓ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ”ਲਾਪਤਾ” ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਢੰਗ ਅਜ਼ਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਹੀ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘੱਟੋਘੱਟ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਫੜ੍ਹੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਕੇ। ਪਰ ਦਰ ਅਸਲ ਜਵਾਕ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜਾ।
”ਬਾਦ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਉਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨ! ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਓ!”
ਉਹ ਅਰਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹਨ! ਆਪਣੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਪਰ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਕਰਕੇ। ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਲਿਆਕੇ, ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਮਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ…. ਮੈਂ ਭਾਂਪ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਉਹ ਚੰਗੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਮਾਯੂਸ, ਸੰਕਟਗ੍ਰਸਤ ਪਰ ਚੰਗੇ।
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ। ਬਾਦ ਵਿਚ: ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
:::
ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੁਖਾਵੇਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ, ਮਹਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ-ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮਸਾਜ਼ ਸੰਜੇ ਕਾਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਸਤੀਵਾਦ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਲ ਆਲਮ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਲਮ ਹੈ, ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦਾ ਜਨਤਕ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦਾਬੇ, ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ, ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਬਾਰੇ ਇਕਸੁਰ ਹੈ।
ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਿੱਕਸ ਨਾਲ ਦਗ਼ਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫ਼ੌਜੀ ਸੰਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਸਲਤਨਤ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਸਰਕਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ‘ਖ਼ਾਸ ਰੁਤਬੇ’ ਉਪਰ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ!
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਕਾਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ”ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।”
ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਫ਼ੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੰਜੇ ਕਾਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
”ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਵਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਾਂ ਦਰ ਅਸਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੁਲਿਸ-ਫ਼ੌਜ ਇਸਰਾਇਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਸੰਜੇ ਕਾਕ ਦੀ ਮਿੱਤਰ, ਲੇਖਕਾ ਤੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਮਾਰਚ 2013 ‘ਚ ”ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨਾਓ” ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ:
”ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਇਥੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ 90ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਲੜਾਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਤੇ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, 8 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਲੀ, ਪਿਨੋਚੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਥੇ ਤਾਦਾਦ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੈ।”
:::
ਖ਼ੁਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ”ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ” ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ -ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਮਰੋਜ਼ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਖੋਜਕਾਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਮਾਟਾ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਦਰ ਅਸਲ ਜੇ.ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 90ਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਮਰੋਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਲੇਖ ਲਈ ਲਿਖਿਆ:
”1989 ਤੋਂ ਹੀ ਫ਼ੌਜ ਜੰਗੀ ਜੁਰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹ-ਖੇਡ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਗਿਣ-ਮਿਥਕੇ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਬਰਾਂ, ਤਸੀਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
”ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਗਿਣੇ-ਮਿੱਥੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਮਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅਵਾਮ ਉਹ ਸਵੈਨਿਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 1948 ਅਤੇ 1949 ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਜਬਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਜੁਰਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ।
” ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਛਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ 11 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ-ਹਊਏ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।”
:::
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ, ਮੈਂ ਜਿਥੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ: ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਥਾਂ ਹੀ ਫ਼ੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਕਬਰਾਂ ਤਕ। ਹਰ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਬੈਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਰੱਕ ਦਗੜ-ਦਗੜ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਾਕੇ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਿਰੀ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਖ਼ੂਨ-ਖ਼ਰਾਬਾ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪਰਵੇਜ਼ ਮਾਟਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਅਥਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਸਮਾਜ ‘ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਟਕ ਪਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਾਸੂਸਾਂ ਤੇ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਜੰਗਜੂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਬਰ ਕਹਿਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਾਕਰਾ ਤਹਿਰੀਕ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ, ਤੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ।
ਘੋਰ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਖਾਉਤੀ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਹਨ: ”ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕਾਂਗੇ।”
ਇਥੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਲ ਆਲਮ ਵਿਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਯੁੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਾਹ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਵਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ਼ 1965 ਵਿਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਢਾਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਤਿਮੋਰ ਵਿਚ ਇਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪੂਆ ਵਿਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗੋ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਰਵਾਂਡਾ ਅਤੇ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸਲਤਨਤ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦ-ਚੀਨ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਨਾਲ।
ਇਹ ਹੈਰਤਅੰਗੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੋਵੇਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਗਾਹਕ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਅਤੇ ‘ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ’ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
:::
”ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਨਾ, ਧੌਂਸਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ”, ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਮਰੋਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰਿਵਾਜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੈਰਨ ਹੇਠ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨਿੱਘ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗੜੀਆਂ ਟਿਕਾਈ ਭੁੰਜੇ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਜੇ.ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਦੇ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਨਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਇਸ ਲਤਾੜੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਰਾਹਨੁਮਾਈ ਕਰਕੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨਕੇ, ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਨ:
”ਜਦੋਂ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਹੁਤ ਇਖ਼ਲਾਕਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ…. ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਇਥੇ ”ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਖਲਾਈ” ਵਿਚ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਵਾਈ ਉਡਾਣਾਂ ਫੜ੍ਹਕੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਮਿਲਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਗੇ ਲੱਦਾਖ਼ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ।”
”ਦਰ ਅਸਲ ਲੱਦਾਖ਼ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ 20 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਵਜੋਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੂਹਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।”
”ਇਸਰਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਆਲ ਤੇ ਢੰਗ ਇਥੇ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ”ਹੋਰ ਮਾਂਜਿਆ-ਸੰਵਾਰਿਆ” ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ”ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦੀਆਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਇਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਹਿਸ਼ਤ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ:
”ਇਸਰਾਇਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਲੁਕੀ-ਛਿਪੀ ਨਹੀਂ: ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੈ। ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਿਖਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ, ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੁੱਟ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ: ਸਾਡੀ ਇੰਤੀਫਾਦਾ ਦੀ ਬਾਕੀ ਆਲਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘੱਟੋਘੱਟ 80000 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਟਾਕਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਘੜਵੀਂਆਂ ਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਸੰਜੇ ਕਾਕ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ”ਜਸ਼ਨ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ – ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ”, ਅਤੇ ਇਹ ਐਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਨੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸੰਪਾਦਨ ਵੀ ਕੀਤਾ: ਜਦੋਂ ਤਕ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ – ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਇੰਤੀਫਾਦਾ (2011)।
:::
ਕੁਪਵਾੜਾ। ਪਹਾੜੀ ਉਪਰ ਵਿਆਪਕ ਕਬਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਸਬਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਅਵਾਮ ਦੀ ਕਤਲੋਗ਼ਾਰਤ ਦੀ 21ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਵਾਮ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 27 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
”ਇਥੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ”ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ”; ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖਾਉਤੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ”, ਪਰਵੇਜ਼ ਮਾਟਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ”ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵੱਢੀਆਂ-ਟੁੱਕੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੁਕਾਮੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ; ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ।”
ਇਕ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਲ ਖਾਧੇ ਸਟੇਰਚਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਕਬਰਾਂ ਤਕ ਲਾਸ਼ਾਂ ਢੋਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਪੂਰੀ ਪਹਾੜੀ ਉਪਰ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਐਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਚੋਟੀ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ”ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਬੇਪਛਾਣ ਬਦੇਸ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ’ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ‘ਬਦੇਸ਼ੀ’ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦਾ ਇਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ?” ਉਥੇ 7000 ਬੇਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਕਬਰਾਂ ਹਨ।
7 ਲੱਖ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਰਗਰਮ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ, ਜੰਗਜੂਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਜਾਂ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੀ ‘ਲੜਾਈ’ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ”ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਮਰੇ” ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਸੀਹ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ”ਵਾਜਬੀਅਤ” ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
”ਲੜਾਈ” ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ”ਦੋਸ਼” ਹੋਵੇ; ਭਾਵ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਮਿੱਥ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਪਵਾੜਾ ਵਿਚ ”ਦਸਖ਼ਤ” ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਤਾਂ ਜਾਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵੱਢ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਅਤੇ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਵਸੀਹ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਨ।
ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੂਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਾਲੂ ਲੂਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਛੱਤ ਨਾਲ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਾਕੇ ਗੁਦਾ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਤਾਂ ਨਕਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਕੜ ਦੇ ਭਾਰੀ ਰੋਲਰ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿੱਲਾਂ ਠੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਉਪਰ ਅੱਧੇ ਚੰਨ ਖੁਣਵਾਏ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਜੰਬੂਰਾਂ ਨਾਲ ਨੋਚਕੇ ਮਿਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਰਦ ਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਦਫੈਲੀ ਵੀ ਆਮ ਹੈ।
ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ‘ਆਪਮੁਹਾਰਾ’ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨਮੂਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਵਾਂ, ਘੋਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਗਰੋਹ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਓ.ਜੀ. (ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੁਲਸੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
”ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਰਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ”, ਪਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ”ਪਰ ਇਕੱਲੀ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਸੀਹਿਆਂ ਦੇ 5000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਇਕ ਬਾਪ ਦਾ ਸਿਰ ਉਸ ਦੇ ਖੌਫ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਘੱਟੋਘੱਟ ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ। ਮੈਂ ਜੋ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
:::
ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਥੇ ਸੱਚੀਓਂ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲ ਹੈ – ਹਰਿਆਵਲ ਅਤੇ ਲੋਹੜੇ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ। ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਕੱਜੇ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਪਹਾੜ, ਨਿਛੋਹ ਝੀਲਾਂ ਤੇ ਗੁਫਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ; ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਉਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਤਾਕਤ ਜੁਟਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਇਸ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਕੁਨਨ ਤੇ ਪੌਸ਼ਪੁਰਾ
ਇਥੇ 23 ਫਰਵਰੀ 1991 ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕੁਨਨ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸੀਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਭਿਆਨਕ ਸਨ।
ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਕ ਰਵਾਇਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਘਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਢੋ ਲਗਾਈ ਨਰਮ ਸਿਰਹਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ ਜਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਤਸੀਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪ ਬੀਤੀ ਛੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਗੱਲ ਤੋਰਦਾ ਹੈ:
”ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ; ਬਾਹਰ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੜਕੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਤਕ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਕੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਫ਼-ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਬਰਫ਼ੀਲੀ ਹਵਾ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰੇ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ; 40-50 ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਘੋਲਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤੇ।”
ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਨਾ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ-ਚਾਗੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
ਇਕ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਚੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਰਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਗਰਾ ਅਤੇ ਮਨ ਕਰੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
”ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇਕੱਲੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਸਰੀਆਂ ਸਨ। ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਵੜੇ, ਘਰ ਪਰਤੀ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤਕ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਸਨ – ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੰਞ ਹੀ ਵਿਉਂਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।”
ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ:
‘ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ …. ਅਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 6 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ….ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ, ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਗਏ।”
ਫ਼ੌਜੀ ਔਰਤਾਂ ਉਪਰ ਚੀਕ ਰਹੇ ਸਨ: ‘ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੀਓ ਤੁਸੀਂ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ, ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ ਨਾ?’
ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿਚ, ਇਹ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਕਰਮ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ; ਇਸ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੰਗਾਲੀਆਂ ਰਾਡਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਧੱਕਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
”ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਸਨ। ਕਈ ਤਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਰਹੀਆਂ,” ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਪਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਵਾਲੀਆਂ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਰਾਤ ਦੇ ਕਹਿਰ ‘ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਸਨ।
”ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਔਰਤ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਅੰਦਰ ਵੜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ….।”
”ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਉਹ ਮਰ ਗਈ..।”
”ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਟ ਗਈਆਂ ਸਨ।”
ਉਸ ਰਾਤ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 5 ਔਰਤਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ।
ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਪੁਲਸੀਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੱਟੜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ – ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 40 ਔਰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਨਾਬਾਲਗ, ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਨਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ, ਬਾਦ ਵਿਚ ਕੁਨਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਸੇ ਮੁਟਿਆਰ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਕਲੰਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਪਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਅਵਾਮ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਰਹਿਮ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਹੈ। ”ਅਜੇ ਵੀ, ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,” ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੁਨਨ ਉਪਰ ਕਹਿਰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ‘ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ:
”ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ…. ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਇਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਸਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵੀ, ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ! ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਦੀਰ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ! ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਇਕ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਸਦਮਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ: ”ਉਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਹੋਏ ਸਨ!”
ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਨਨ ਤੋਂ ਪੌਸ਼ਪੁਰਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਾਰ ਵਿਚ ਲੰਮੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ:
”ਪਰਵੇਜ਼?”
”ਹੂੰ?”
”ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ….” ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੋਰੀ।
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।
”ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਪੀੜਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓਗੇ?” ਉਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।
”ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵਾਂ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਵਾਂਗਾ।”
”ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ?”
”ਬਿਲਕੁਲ,” ਮੈਂ ਕਿਹਾ।
”ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਇਆ ਹੈ”, ਉਹ ਬੋਲਿਆ। ਅਤੇ ਓਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰੇਗਾ।
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਤਿਮੋਰ ਦੇ ਇਰਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ – ਐਨ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪਿੰਡ ਕੁਨਨ ਵਰਗਾ ਮੰਜਰ ਸੀ।
ਓਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰਬੀ ਤਿਮੋਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੂਰਬੀ ਤਿਮੋਰ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
:::
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਪਵਾੜਾ ਲੰਘ ਆਏ, ਕਾਰ ਵਿਚਲਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਵਿਲੱਖਣ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਦਲ ਗਿਆ।
”ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਕੁਪਵਾੜਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ….”
ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ।
ਪਰ ਹੁਣ ”ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ”।
ਕੁਪਵਾੜਾ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ; ਹੁਣ ਤਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਘੜ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੁਝ ਫ਼ੌਜੀ ਅਤੇ ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੇਬ ਦੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਰੇਕ ਲਗਾਈ।
ਮੈਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰੁਖ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਿਆ; ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਅਤੇ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ….। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਿਆ; ਅੱਧਾ ਕੁ ਓਹਲੇ ਲੁਕਿਆ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ, ਮਸ਼ੀਨਗੰਨ ਚੁੱਕੀ, ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ। ਮੈਂ ਨਾਬਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਧਾਰ ਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਸਲੂਟ ਠੋਕਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਸ ਸੇਬ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਥੱਲੇ ਡੁੰਨ-ਬੱਟਾ ਬਣਿਆ ਝਾਕਦਾ ਰਿਹਾ।
ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਿਚ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਾਂ ਸੇਬ ਦੇ ਰੁਖ਼?
:::
ਮੈਂ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਪੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਹਸਨ ਭੱਟ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ।
ਸ਼੍ਰੀ ਭੱਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਓਦੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਪੁੱਤ 2006 ‘ਚ ਇਕ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਪੁੱਤ 2010 ‘ਚ ਓਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਜਵਾਕ ਪਥਰਾਓ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਵੱਟੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਉਹ ਘਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹਿਮਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਦਿਸਿਆ ਉਸ ਉਪਰ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਕ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਜਾ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਥਾਏਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ।
”ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਚਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰ ਕੌਣ ਸੀ,” ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
”ਇੰਚਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰ ਯੂ.ਐੱਨ. ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ”, ਪਰਵੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ”ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਕਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਐੱਨ. ਵਿਚ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ….ਮਰ ਮੇਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜੁਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਯੂ.ਐੱਨ. ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰਤ ਸਬੂਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਅਰਜੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ।”
ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਯੂ.ਐੱਨ. ”ਸ਼ਾਂਤੀ-ਸੈਨਿਕਾਂ” ਨੂੰ ਕਾਂਗੋ ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ ਵਿਚ ਗੋਮਾ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਯੂ.ਐੱਨ. ਐੱਚ.ਸੀ.ਆਰ (ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯੂ.ਐੱਨ. ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਮਾਸਾਕੋ ਯੋਨੇਕਾਵਾ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ-ਸੈਨਿਕ ਦਸਤੇ” ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਫਿਰ ਸ਼ੀ੍ਰਮਾਨ ਭੱਟ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਖੜ੍ਹੇ।
”ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,” ਉਸ ਨੇ ਹਾਓਕਾ ਲਿਆ।
ਜਿਸ ਭਿਆਨਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੀ੍ਰਮਾਨ ਭੱਟ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਦਿਆਲੂ, ਸੱਜਣ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ।
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
”80% ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ”, ਉਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ?”
ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਥੇ 1993 ‘ਚ ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਵਲੋਂ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ 53 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸਨ।
ਬਾਦ ਵਿਚ, ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸੋਪੋਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਉਥੇ ਭੈਅ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਠੰਢ ਹੈ; ਹਰ ਪਾਸੇ ਭੈਅ ਹੈ।
ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਤ੍ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਕਰੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ: ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ, ਸੋਪੋਰ, ਵਿਚ ਅਵਾਮ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹਨ। ਉਹ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ! ਲੋਕ ਜੋ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦੇ! ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ”ਨਿੱਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ” ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੀ ਐਨੀ ਵੱਡੀ ਜਾਬਰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੱਚੀਓਂ ਹੀ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ?
ਇਹ ਓਦੋਂ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸੋਪੋਰ ਵਿਚ; ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇਕ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਹੇ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:
”ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ!”
:::
ਇਕ ਸਮੇਂ ਬੰਦਾ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਲਾਪਤਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਤਸੀਹਿਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਵੇਰਵੇ ਸੁਣਕੇ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਗ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਮਾਸ ਲਾਹ ਕੇ ਰਿੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਉਹ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿ ਲਿਆ੩….। ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
:::
ਇਥੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ: ਭਿਆਨਕ, ਕਹਿਰ ਭਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਅਤੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਬਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹਰਮਨਪਿਆਰੇ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਡੇਵਿਡ ਬਰਸਾਮੀਆਂ (ਆਲਟ੍ਰਨੇਟਿਵ ਰੇਡੀਓ ਅਮੈਰਿਕਾ ਦੇ ਬਾਨੀ) ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
ਅਕਤੂਬਰ 2011 ‘ਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈਂਬਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਭੂਸ਼ਨ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
:::
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਲਮਾਰਗ ਵਿਚ ਬਰਫ਼ ‘ਤੇ ਚਹਿਲਕਦਮੀਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਨੋਅ-ਬੋਰਡਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੱਦਾਖ਼ ਪਹਾੜਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਯੂਰਪੀ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਲਾਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ”ਬਲਾਤਕਾਰਸਤਾਨ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਸੈਰਸਪਾਟਾ” ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਗੁਲਮਾਰਗ ਵਿਚ ਪਹਾੜਾਂ ਉਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਜੋੜੇ ਮਿਲੇ। ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਉਪਰ ਬੇਹੱਦ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਨਾਲ ਲਾਲ ਸੂਹੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ‘ਤੇ ਚਹਿਲਕਦਮੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕ ਬਰਤਾਨਵੀ ਜੋੜੇ, ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਆਏ ਇਕ ਜਰਮਨ ਜੋੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੋਰੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਹਿੜੇ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ”ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੌਜੀ ਬੰਕਰ, ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਨਾਕੇ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ” ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਸੀ: ”ਹਾਂ… ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲਈ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ?”
ਇਹ ਲਿਖਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਲਤਨਤ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੁਲ ਆਲਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ”ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ” ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਟੇਕ ਰੱਖਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਹਨ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰਵਾਂਡਾ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਤੇ ਕੀਨੀਆ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹਾਂਡੂਰਸ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿਚ ਇਸਰਾਇਲ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕਤਰ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਝੋਲੀਚੁੱਕ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ’, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ, ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਮੁਸਕਾਨ ਬਖੇਰਦੇ ਮੁਲਕ’, ਜਾਂ ‘ਅਹਿੰਸਕ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀਆਂ” ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਪਰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਨਕੀਪਣ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ! ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਤਾਬਿਆਦਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਤਾਂਘਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਿੱਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ!
:::
ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਗਲੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੋ ਵਜੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਅਨਾੜੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਰਗੀ ਸੀ।
ਇਕੋ-ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਉਥੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੇ ਦਮਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਦ ਮੈਂ ਗੁਲਮਾਰਗ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਕੇਬਲ ਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਥੇ ਪਹਾੜੀ ਉਪਰ ਕੀ ਸੀ’। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਉਥੇ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡਾ ਹੈ!
ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਦੇ ਵਕਤ, ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਆਸਮਾਨੀ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਹਵਾ ‘ਚ ਬੰਦ ਹੋਕੇ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਮੋਰੀਆਂ ਸਨ। ਆਖ਼ਿਰ, ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੀ। ਜੇ ਕੁਛ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਦ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਕੁਲਫ਼ੀ ਜੰਮਕੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉਪਰਲੀਆਂ ਕੁਛ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਅਣਪੜ੍ਹਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੋਰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਤਕ। ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 7 ਲੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਖ਼ਰਚਾ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ‘ਚ ਹੈ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕੁਲੀਨ ਤਬਕੇ, ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਘੱਟੇਘੱਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤਾਂ ਕਰਨ!
ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਗ਼ੈਰਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਹੈ….। ਅਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਗ਼ੈਰਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ!
:::
ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ! ਇਸ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਸੱਚੀਓਂ ਹੀ ਦੰਦ-ਕਥਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਝੀਲਾਂ, ਪਰਬਤਮਾਲਾ, ਡੂੰਘੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਮਾਣਮੱਤੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਧੂਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਲੋਕੀ ਨਿੱਘੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਆਓ-ਭਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਪੱਕੇ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਹੂ-ਲੁਹਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮਰਦ ਤਸੀਹੇ ਅਤੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਵਾਮ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਹਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ।
7 ਲੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਕਤਾਂ 300 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ! ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈੇ!
:::
 
Leave a comment

Posted by on February 15, 2015 in Uncategorized

 

Fundamental unFreedoms: A note on the situation of ordinary adivasis in Bastar

PUCL, Chhattisgarh, January 5, 2015 

The Bastar Division in South Chhattisgarh comprises today of seven districts – Kanker, Kondagaon, Narainpur, Bastar, Dantewada, Sukma and Bijapur. Sparsely populated, this area is home to many of the Adivasi tribes of Central India – the Gonds, Murias, Koyas, Halbas, Bhatras, Marias, Abujhmarias, Dorlas, Dhurvas etc. While richly endowed with minerals and lush forests, this region is also home to the most impoverished populations of tribals, with one of the highest rates of infant mortality, illiteracy, poverty and maternal deaths. South Bastar has had the presence of Naxalite groups since the 1980s, but the conflict has intensified in recent years, with the state embarking on heavily militarized counter-insurgency operations such as Salwa Judum and Operation Green Hunt. As the state pushes its military might to recapture its control over the territory and underlying resources of Bastar, vulnerable communities of Adivasis are threatened with arbitrary detentions, arrests, fabricated cases and fake encounters.

Increased Militarization

This year saw the change of government in Delhi, which was rapidly followed by an intensification of the State’s war against its own people in Central India.

Soon after the new government took position at the Centre, on June 7th, the Home Ministry announced an innocuous-sounding name change of its Anti-Naxal Unit to the Left Wing Extremism (LWE) Division.  A far more substantive announcement that day was the sanctioning of an additional 10,000 paramilitary troops for Chhattisgarh’s war on Naxalism, now rechristened as Left Wing Extremism [1].  On the same day, the Chhattisgarh state government announced a major reshuffle of its police officers, in which the SPs of all 3 districts of South Bastar (Dantewada, Sukma and Bijapur) were replaced, and police officer, SRP Kalluri, accused of numerous human rights violations, was made the Inspector General of Police (Bastar Range) [2].

Two days later, on June 9th, the Chhattisgarh CM Raman Singh met with Home Minister Rajnath Singh, and made several more demands for effectively combating Naxalism in Bastar – 26 new battalions of paramilitary forces, 21 additional choppers for troop movement, more UAVs, an Armed Forces Recruitment Training School, a commercial airport in Jagdalpur among others.  The Chief Minister also sought relaxation of norms under the Forest Conservation Act for diversion of forest land in LWE areas, and in a move eerily reminiscent of SPO recruitment, asked the Centre for help in providing monthly stipends to over 4.75 lakh tribal youth, to wean them away from recruitment by Naxalites [3].

The Union Home Ministry responded the next day with its new “Get Tough” approach, indicating that the new government did not believe in talks, and would only concentrate of wiping out the LWEs.  The Union government acceded to most of Chhattisgarh’s demands in principle, and decided to make Bastar the focus of its new all-out offensive against the Naxals [4]. The Union followed up by granting Chhattisgarh two additional helicopters, 2 technical battalions (2000 men) comprising of engineers for carrying out construction projects; 1000 ITBP troops [5] and 2 battalions of Naga IR battalions. Writes The Economic Times [6]:

“With the additional deployments, Bastar is set to be the most-militarised zone in the entire country. With an area of 40,000 square kilometres, Bastar already has a deployment of 36 central battalions and 12 state police battalions.”

A Policy of Impunity for Police Officers

In September, Home Minister Rajnath Singh made a statement that police officials initiating action against Maoists should not worry about reactions from human rights bodies [7]. This statement is reflected on the developments in Bastar wherein, Police officers like SRP Kalluri have been promoted as the IG of Bastar range despite a dark human rights record and a pending inquiry.

As SP of Surguja and Balrampur, Kalluri had been known for “encountering” Naxalites – many of them were later revealed as fake encounters by various human rights groups.  In 2007, civil liberties groups across the country had taken up the case of Ledha Bai, a tribal woman in Balrampur, who had accused Kalluri of killing her husband first and raping her when she tried to get legal redress [8]. In 2009-2010, Kalluri exhibited similar brutality when he was posted as senior SP in Dantewada.   In March 2011, a group of SPOs and CRPF men had burned down the three villages of Tadmetla, Timmapuram and Morpalli in Chintagufa thana, killing three villagers, sexually abusing three women, burning over 300 houses and granaries in the three villages, allegedly under Kalluri’s orders. A public uproar ensued when details of this incident became known, following which a judicial enquiry into the incident was ordered and Kalluri was transferred out of the area, in order to ensure independence of this enquiry [9]. The Tadmetla judicial inquiry is still underway, but Kalluri has been posted to the area again – and this time, at an even higher position as the Inspector General.

This policy of impunity violates the state’s responsibility to uphold rule of law and respect and fulfill human rights.

Systematic Human Rights Violations

The heavy deployment of forces in Bastar has meant continuous, round-the-clock search and patrol operations, frequent encounters (extra-judicial, summary and arbitrary killings), and a spiraling increase in the number of arrests and surrenders of alleged Naxals.  In the month of July alone, the police claim to have made more than 200 arrests of alleged Naxals in Bastar [10].  While only 22 surrenders of suspected Naxalites took place in Chhattisgarh in all of 2013 [11], the six months from June to November this year have already seen the surrenders of more than 280 alleged Naxalites in the Bastar division alone [12].

It is doubtful that the Bastar police have suddenly turned very efficient, and it is more likely that the increased arrests and surrenders are a result of coercive measures adopted by them against ordinary Adivasi villagers. There have been reports that the state apparatus is pressurizing a lot of ordinary villagers to surrender. There also have been protests in various villages in Bastar on the issue of arrest of innocent people and illegal detentions in many cases.

Allegations of forcible surrenders, false implication and arrests of innocent villagers and extra-judicial killings have been leveled against the police by the state Congress leaders, CPI Leaders and AAP leaders. These allegations have been brushed away by the state police and government by carelessly labeling all the leaders who’ve raised these questions as Naxalite supporters who are trying to shield Naxalites.

Some of these are highlighted in the case studies below.

CASE STUDY 1 – The Jiram Valley Arrests and Surrenders: False Implication of Political Workers

On 25th August, the Bastar police and the NIA held a press conference in Jagdalpur, showcasing three masked “Naxals” allegedly involved in the Jiram valley attack on the Congress convoy last year, who had now surrendered before the authorities.  These three, Chaitram, his wife Manjula and a woman called Rajni, hailing from the Kanker district of Bastar Division, were involved in many Naxalite operations, including the attack in Tadmetla which lead to the death of 76 CRPF men, claimed the police at the press conference.  Direct questions to the three by reporters present were severely discouraged [13].

The very next day, on 26th August, Bhupesh Baghel, the president of the State Congress Committee, held a press conference in Raipur, accusing the Bastar police of shielding high placed police officers and instead, coercing innocent adivasis into fake surrenders for the Jiram valley attack. He claimed that the three so-called surrendered Naxals were actually ordinary villagers, and Chaitram’s wife Manjula was a cook in the village, with no connection with the Naxals [14].

Undeterred by such accusations, the Bastar police under the able guidance of IG SRP Kalluri, held another press conference on the same day in Jagdalpur, announcing that based on important information divulged by the three surrendered Naxals the previous day, they had nabbed two “dreaded Naxalites,” – a certain Sukhdev Nag and one Manjhiram Kashyap of Tongpal, who had also taken part in the Jiram Valley attack, and the police claimed that Sukhdev was the very person who had pulled the trigger on Mahendra Karma.  At this press conference, the police described in great detail how the daring policemen had nabbed these two dangerous Naxalites who had been traveling on a motorcycle, and they had also recovered IEDs and Maoist pamphlets from them [15].

The next day, on the 27th of August, Manish Kunjam, veteran CPI leader and the president of the Adivasi Mahasabha, issued a press note challenging this version of the police. He claimed that the two arrested the previous day were actually activists of the CPI.  Of these two, Sukhdev Nag was an elected member of the Janpad Panchayat, and Manjhiram Kashyap was the secretary of the Tahakwada branch of the CPI.  Manish Kunjam revealed that the two had been asked by the police to report to the police station on the 25th of August – when they reported the first time, the in-charge was away and they were asked to return later.  It is only when they had reported to the thana  the second time, that the two were nabbed and then produced before the world as dreaded Naxal leaders [16].  In a press conference later that week, it was highlighted that Manjhiram Kashyap had been badly injured in an accident several years ago, consequently he walks slowly with a pronounced limp – certainly not the image of an agile Naxalite who leads an operation in dense jungles and escapes soon after.  And Sukhdev Nag had already been questioned by the NIA earlier, and let go since there was nothing to link him to the attack [17]. But then, as we have come to realize, lack of evidence has never stopped the Chhattisgarh police from arresting people.

It should be noted that as of now (November 2014, three months after the press conference), both Manjhiram Kashyap and Sukhdev Nag are facing charges in the Jagdalpur court (district Bastar) on incidents surrounding the Jiram Valley attack (stocking of explosives etc.) – but the National Investigating Agency (NIA) – the premium investigating agency which is in-charge of the investigation in the Jiram Valley attack – has not yet taken them into remand or started any proceedings against them.

CASE STUDY 2 – The Extra-judicial Killings in Ramaram

There have been reports wherein the police have claimed that they have killed dreaded naxalites, but investigations in a few of these cases reveal that some of them are cases of extra-judicial killings of ordinary villagers. One such case happened in the village Ramaram in Sukma District.

On 29th August, soon after Manish Kunjam had denounced the Bastar IG for arresting innocent adivasis, the Aam Aadmi Party also held a press conference in Jagdalpur. The AAP raised questions about the encounters being reported by the Bastar police.  In particular, the Bastar police had claimed that on 28thJuly in a joint operation with the CRPF in jungles close to Ramaram, they had killed 11 Naxalites, of which they were able to retrieve one body [18]. But Soni Sori of the AAP reported in the press conference that a fact-finding conducted by the AAP had revealed that the security forces had surrounded the Ramaram village and shot indiscriminately into it, killing one sick woman who was in the process of rising from her bed to take cover from the gunfire.  Her name was Adme Vetti and the villagers had prevented the security forces from taking her body away. But on the way back, the security forces had come across another boy from Pidmel village, Hidma Markam, who was in the jungle to graze his cattle. They had killed him in cold blood, dressed him up in battle fatigues and taken him along as their trophy Naxal [19]. All these details have also been confirmed by an independent journalist for BBC Hindi in a BBC Hindi report of the incident [20].

CASE STUDY 3 – Hijacking democracy- interference with democratic processes

Nothing illustrates the impact of the new LWE policy on our fragile democracy better than the story of the bye-elections in Antagarh (Kanker). 

After the sitting MLA from BJP, Vikram Usendi vacated the Antagarh assembly seat in Bastar Division for the Lok Sabha seat of Kanker, by-polls were scheduled for Sept 13. Fourteen candidates had filed their nominations, of which one was rejected.  It was expected to be a close contest between the Congress candidate Manturam Pawar – who had lost the previous Assembly election by as few as 5000 votes – and the BJP candidate, Bhojraj Nag.

In a move that took everyone by surprise, Manturam Pawar withdrew his nomination on August 29th, (one day before the last date to withdraw candidature) and went missing immediately afterwards.  While speculation was rife as to what had happened with him, the Congress Party Chief rushed to the constituency and declared that Congress was willing to support any other independent candidate for the seat.  However, on the next day, all other independent candidates also withdrew their nominations, one by one, and also proceeded to go missing.  At the end of that day, there were only two candidates still in the fray – the BJP candidate Bhojraj Nag, and an unknown candidate from the Ambedkarite Party of India, whom no one was able to reach, called Rupdhar Pudo [21].

Some insight into what had happened in those chaotic 48 hours emerged in the following days, when  the Congress filed a complaint before the Election Commission claiming that candidates had been forced to withdraw by the BJP workers, who threatened to have them prosecuted as Naxalites under the draconian Chhattisgarh Special Public Security Act.  Alleging the complicity of administration and police with the BJP, Pankaj Mahavar of Congress filed an affidavit before the Election Commission stating that Bhupesh Baghel, the President of Chhattisgarh State Congress Committee, had been placed under virtual house arrest in his hotel room after he had come to the district to meet with the six independent candidates who had gathered in Pankaj Mahavar’s house. He further stated that in the wee hours of the morning of the 30th August, police and BJP workers had barged into his house, rounded up the independent candidates and had taken them away to an undisclosed location.  Later on that day, these independent candidates also withdrew their nominations [22].

When Rupdhar Pudo of the Ambedkarite Party surfaced a few days later, he told the media that he had gone into hiding to escape from BJP’s pressure to withdraw his candidature. While on the one hand, he was offered plum positions on compliance with BJP’s request, on the other, he was threatened with implication in Naxal-related offences if he defied it. “[T]hey said that if I did not take back my nomination, I would be charged with being a Naxalite. That they would make life difficult for me. This is not new; I have been threatened similarly in the past too. The charge is used very often against the tribals, who are then made to spend a number of years in jail,” Pudo told a journalist [23].

The Election Commission has refused to step in so far, and the constituency went to the polls as scheduled on the 13th of September.  The results have been predictable – the BJP candidate has won by a whopping margin of over 53,000 votes.

What gets deeply ingrained by this whole episode is this: In a war zone, where security concerns become an excuse for impunity, democracy dies.    The much cherished “ballot,” which was to provide the tribal with an alternative to the “bullet,” is still a distant dream for her. Elections fought in this manner will certainly not yield the kind of government that can look beyond fake arrests and opportunistic surrenders to draft a roadmap to any kind of justice or peace.

CASE STUDY 4 – Who listens to the Adivasi? The Case of Burgum villagers

On 6th August 2014, local media reported that 3 young adivasi men had been caught red-handed the previous day. According to the news report, the police party had been returning from a 3-day anti-Naxal operation conducted in the villages of Nilvaya, Potali, Phoolpad etc. when they came across three members of the Jan Militia – Joga Mandavi, Pandu Mandavi and Rajaram Sori – planting explosives near the Revali canal [24].

A few weeks later, scores of villagers landed up at the door of the Dantewada collector with an entirely different story. They said that the three young men belonged to farming families of Pujaripara in Burgum panchayat, who had been working in the fields in the early morning of the 4th of August, along with other villagers. After a few hours, these three decided to take a bath in a waterhole next to their field, at which time, a huge posse of security people was spotted coming towards them from the direction of Nilvaya. All the villagers quickly vacated the fields to go back to the security of their homes – but the three young men, oblivious to the approaching forces, continued to bathe, and were nabbed thus by the security forces and forced to accompany them. The entire village witnessed the incident, and followed the security forces who took the men to the Aranpur police station. Yet, when the villagers approached the Aranpur Station House Officer for information about their young men, the SHO flatly refused all knowledge of them.

The entire village of around 150 people, including women and young children, spent the night of the 4th of August in the open, keeping vigil at the Aranpur Police Station. The next day, the sarpanch and up-sarpanch of the Burgum panchayat also arrived, only to be told once again by the police-station in-charge that he had no knowledge of the three youth. However, the very next day, the same Aranpur police station in-charge produced the three young men before the Dantewada magistrate as dreaded Naxalites, who had been caught with landmines next to the Rewali canal, 5 kms from the village of Pujaripara.

On 22nd September, 2014 the Pujaripara villagers came en masse to the Dantewada collector, demanding that he take note of this travesty of justice as the District Magistrate and the nodal officer of the NHRC. The collector met them with perfunctory assurances. The villagers also gave memoranda to the police with their story demanding that the police investigation also takes account of the villagers’ version of how and when the three men were picked up, but the police too turned a deaf ear [25].

The villagers wished to submit affidavits before the Investigating Officer, insisting that their version also be recorded in the chargesheets. However, as a painful reminder of how the lopsided court system works against adivasi villagers, the notaries of Dantewada court refused to notarize the villagers’ affidavits. At first, the notaries explained that they usually do not notarize affidavits on such sensitive issues for Gondi-speaking deponents – since these, the notaries claimed, are unreliable witnesses, and the notaries are often hauled up before courts for taking incorrect testimonies. But when the villagers insisted, the notaries used the excuse that government-issued photo–IDs were needed for notarizing their papers – and the ration cards, or the sarpanch-issued photo IDs that most of the villagers were carrying were not sufficient to satisfy the notaries’ zeal for authenticity. Eventually, the villagers had no option but to send plain, un-notarized letters to the Investigating Officer.

A few days after the villagers had come to Dantewada demanding justice for their young men, 400-500 CRPF and police forces again went to the Burgum village and camped there for 4 days, where they beat up 17 people, including an 80 year old woman, ransacked houses, stole hens, watches and other valuable material. The police abused the villagers for talking to the media and going to the Collector, and specifically sought out the up-sarpanch who had led the villagers’ representation before the Collector, and cautioned them against creating more trouble [26].

On 31st October, the charge-sheets were finally presented against the three young men. As expected, the only witnesses listed are those from the police. As expected, the villagers’ testimony has found no place in the investigation that has taken place so far.

CASE STUDY 5 – Collateral Property –The wife as surety for the husband

On 20th November 2014, a woman from Badegurba village of Sukma district, Madvi Sukdi, was picked up by the police in broad daylight from her house [27]. She is the wife of Madvi Ayata, a local village level representative (Janpad Sadasya) and a popular village level activist with the Bharatiya Janata Party. For unspecified reasons, the police had been harassing Ayata for a while, calling him for interrogation into the police station, pressuring him to surrender to unknown crimes as a Naxalite. That day also, the police had again come for him in two Boleros and four motorcycles. Not finding him in the house, they decided to take his wife instead – at 3:30 in the afternoon, in front of the entire village.

The villagers and her family waited to hear from Sukdi for a whole day, and then they went to the local police station of Kukanar, demanding knowledge of her whereabouts. According to newspaper reports, around 500 villagers surrounded the police station that day. Lawyers from Jagdalpur also contacted the Superintendent of Police of Sukma, but the SP denied all knowledge of the incident, stating that there was no one by that name detained or arrested in any of the police stations in his district. Interestingly, he also suggested that should the family require more information, her husband should contact him directly to register a complaint. Similarly, the villagers protesting at the Kukanar police station were also given the misinformation by the local police that only the husband could come forward and register a missing person’s complaint for his wife.

On the next day, the 22nd of November, about 6000 villagers along with Aam Admi Party leader Soni Sori continued the gherao and again demanded the release of Sukdi. On this day the mother-in-law of Sukdi filed missing person report to the police wherein she mentioned the details of the abduction of Sukdi from her house by armed police personnel [28]. However, the police continued their stand that they had no hand in the abduction of the Sukdi. The SP once again informed the lawyers that the police had no information about the missing woman, but that he had taken cognizance of the missing persons report filed by the family. Meanwhile, Sukdi’s young child of 3-4 years was running a high fever due to malaria, and was refusing to take in all food and medication in the absence of his mother.

The villagers continued their vigil in the open outside the police station into the fourth day, their numbers growing daily. Soni Sori gave an interview to the press, directly challenging the police version of events and holding the IG Bastar Range of orchestrating the ‘surrender’ of innocent adivasis through such coercive measures. With the villagers getting more restive and impatient, and the police refusing to budge from their positions, the situation grew extremely tense.

Meanwhile, as news of the situation percolated the social media and the internet, several concerned citizens from different corners of India, international human rights organizations and journalists started contacting the Sukma authorities, seeking information on the detention of Sukdi. The combined pressure due to the continued presence of thousands of villagers and constant phone calls from the outside world led the police to suddenly “discover” Sukdi in the nearby village of Rokel that evening. The police stated Sukdi had herself fled from her village to Rokel, fearing the ‘masked’ abductors who had come in the Boleros and motorcycles. The police took her to the Sub Divisional Magistrate wherein she apparently repeated the police version in her testimony before the Magistrate. The police version also went on to malign the character of Sukdi’s husband by claiming that he had links with the naxals and there was a constant flow of suspicious people visiting the house [29].

Sukdi’s story of the ordeal is different. She states that she was picked up by the police on the 20th of November and then kept at a nearby security forces camp, and was constantly pressured to get her husband to surrender before the police as a Naxalite. As a sign of protest, Sukdi went on a hunger strike for her entire duration in the camp. After her release she has been re-united with her family but the situation continues to be grim with the police pressure on her husband to surrender mounting.

The five cases above illustrate the impact of the conflict and repression on lives of ordinary adivasis in Bastar. Arbitrary detentions, criminalization of large masses of people, intense militarization, fake encounters plague civic life in Bastar. But in the midst of all this, people are still resisting – through whatever means available – fighting elections, protesting arrests, moving the courts – but getting their voices heard is proving to be harder and harder.

Notes

[1] The New Indian Express, “Naxal Unit Renamed” June 7, 2014 http://m.newindianexpress.com/nation/320726

[2] PTI Raipur, “24 IPS, 4 state police officers transferred in Chhattisgarh” as reported in Business Standard, June 7th, 2014 http://www.business-standard.com/article/pti-stories/24-ips-4-state-police-officers-transferred-in-chhattisgarh-114060700723_1.html

[3] Vijaita Singh, “Give us ‘air mobility’ to tackle Naxals: Chhattisgarh,” The Indian Express, June 10 2014 http://indianexpress.com/article/india/india-others/give-us-air-mobility-to-tackle-naxals-chhattisgarh/

[4] The Hindustan Times, “Bastar to be focus of govt’s all out war against red terror”, June 11, 2014 http://www.hindustantimes.com/india-news/bastar-to-be-focus-of-govt-s-all-out-war-against-red-terror/article1-1228502.aspx

[5] PTI, “Anti-Naxal operations: Government deploys 1,000 fresh ITBP personnel in Chhattisgarh,” June 21, 2014 http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-07-21/news/51831007_1_itbp-anti-maoist-operations-anti-naxal-operations

[6] “Government to send 2,000 para-military men of Naga unit to fight Maoists in Bastar,” Aman Sharma, The Economic Times, Aug 19, 2014 http://articles.economictimes.indiatimes.com/2014-08-19/news/52983522_1_bastar-raman-singh-crpf

[7] Sudhanshu Mishra, “Rajnath says police need a free hand to deal with Naxals,” Daily Mail, September 3, 2014 http://www.dailymail.co.uk/indiahome/indianews/article-2742607/Rajnath-Singh-says-police-need-free-hand-deal-Naxals.html

[8] Ledha Bai’s testimony before the Magistrate in Complaint Case number CA No. 624/09, http://iadhri.wordpress.com/2013/01/25/ledha-bais-statement-against-srp-kalluri/

[9] Aman Sethi, “Swami Agnivesh, journalists attacked in Dantewada,” The Hindu March 27, 2011 http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/swami-agnivesh-journalists-attacked-in-dantewada/article1575323.ece

[10] Rabindra Nath Choudhary, “Operation Meghdoot a hit in Bastar,” The Asian Age, Aug 4 2014, http://www.asianage.com/india/operation-meghdoot-hit-bastar-352

[11] Avadhesh Mallick, “CPI leader accuses IG Bastar of arresting innocent villagers by branding them as Naxals,” News18, September 1, 2014 http://www.news18.com/news/chhattisgarh/cpi-leader-accuses-ig-bastar-of-arresting-innocent-villagers-by-branding-them-as-naxals-590461.html

[12] Pushpendra Singh, “सरकार की पुनर्वास नीति छलावा,” Jagdalpur Patrika, 17 November 2014, http://epaper.patrika.com/c/3852479

[13] PTI, “Three Maoists surrender in Bastar,” Zee News, 25 August 2014, http://zeenews.india.com/news/chhattisgarh/three-maoists-surrender-in-bastar_957297.html

[14] Staff reporter, “माओवादियों के समर्पण पर सवाल,” Patrika, 27 August 2014, http://epaper.patrika.com/c/3408198

[15] PTI, “Two Naxals involved in Jiram valley attack arrested,” Zee News, 26 August 2014, http://zeenews.india.com/news/chhattisgarh/two-naxals-involved-in-jiram-valley-attack-arrested_1460776.html

[16] Bureau, “झीरम काण्ड में गिरफ्तार आरोपी माओवादी नहीं !,” Patrika, August 28, 2014, http://epaper.patrika.com/c/3388026

[17] Pavan Dahat, “Adivasi group questions Maoist surrender claims,” The Hindu, Sept 15 2014, http://www.thehindu.com/news/national/other-states/adivasi-group-questions-maoist-surrender-claims/article6410352.ece

[18] Pavan Dahat, “11 Maoists killed in encounter in Sukma,” The Hindu, July 31, 2014 http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/11-maoists-killed-in-encounter-in-sukma/article6265900.ece

[19] Bhaskar News Network, “रामाराम में पुलिस ने ग्रामीणों पर दागी गोलियां : सोनी सोढ़ी,” Dainik Bhaskar, Sept 30, 2014, http://www.bhaskar.com/news/CHH-OTH-MAT-latest-bastar-news-020007-471195-NOR.html

[20] Ajit Sahi, “माओवाद से जंग, जंगल में अमंगल,” BBC Hindi, 16 October 2014, http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2014/10/141015_chhattishgarh_bastar_maoist_naxal_rns?ocid=socialflow_twitter

[21] Bureau, “दस निर्दलीय प्रत्याशियों ने छोड़ा अंतागढ़ उपचुनाव मैदान,” Nai Dunia, 31 Aug 2014, http://naidunia.jagran.com/chhattisgarh/kanker-antagarh-byelections-kanker-news-172813#sthash.jMWGxoPD.dpuf

[22] Anita Katyal, “Chattisgarh CM Raman Singh used threats to subvert by-poll, claims Congress,” Scroll.in, September 9, 2014 http://scroll.in/article/678246/Chattisgarh-CM-Raman-Singh-used-threats-to-subvert-by-poll,-claims-Congress

[23] Parakram Rautela, “Back of from by-poll, or get branded a Maoist,” Millenium Post, 12 September 2014, http://www.millenniumpost.in/NewsContent.aspx?NID=68824

[24] “नाला के पास विस्फोटक लगाते 3 नक्सली गिरफ्तार,” Deshbandhu, 6 August 2014 http://www.deshbandhu.co.in/newsdetail/127622/2/164#.VG3l8Mk76Yk

[25] Bureau,”पुलिस बता रही माओवादी, ग्रामीण बता रहे किसान,” Patrika, Sukma-Bijapur-Dantewada Edition, 23 September 2014, http://epaper.patrika.com/c/3872288

[26] PUCL Chhattisgarh, “Immediate action regarding threat and intimidation of human rights defender, Harim Markam,” Letter to the NHRC dated 20.10.2014, available at http://thepeopleofcg.blogspot.in/2014/10/immediate-action-regarding-threat-and.html

[27] Nai Dunia, वर्दीधारियों ने किया महिला को अगवा, 22 Nov 2014 available at http://naiduniaepaper.jagran.com/Article_detail.aspx?id=9205&boxid=8410&ed_date=2014-11-22&ed_code=43&ed_page=13

[28] Nai Dunia, नाराज ग्रामीणों ने किया थाने का घेराव, 23 Nov 2014 available at http://naiduniaepaper.jagran.com/Article_detail.aspx?id=9286&boxid=9072&ed_date=2014-11-23&ed_code=43&ed_page=13

[29] Nai Dunia, रोकेल में मिली सुकड़ी, 24 Nov 2014 available at http://naiduniaepaper.jagran.com/Article_detail.aspx?id=9365&boxid=9270&ed_date=2014-11-24&ed_code=43&ed_page=13

– See more at: http://sanhati.com/excerpted/12510/#sthash.Q3uTvEhp.dpuf

 
Leave a comment

Posted by on January 7, 2015 in Uncategorized

 

ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ
ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸਲਾਮ
ਕਿਹਾ-ਏਨਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ

ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਲ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਡਾਕੇ ਖਿਲਾਫ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਅਹਿਦ ਨਾਲ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਬਾਗ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਡਾ. ਜੀ ਐਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਉਪਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ।
         ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਵਸੰਥਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉੱਘੀ ਹਸਤੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਉੱਘੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਔਲਖ, ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ. ਏ ਕੇ ਮਲੇਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ ਦੀ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨਾ ਹੇਠ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ।
       ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਵਸੰਥਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਕ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਿਆਨਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਲੈਪਟੌਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਜਬਰੀ ਉਠਾਕੇ ਲੈਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਮੇਰੇ ਆਪੰਗ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਧਾਲਕੇ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ । ਨਾਗਪੁਰ ਲਿਜਾਕੇ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਈਬਾਬਾ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿਤਾ। ਉਹ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਪੰਗ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ। ਵਸੰਥਾ ਨੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂਂ ਨੇ ਇਸ ਅਗਨ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਅਤੇ ਜੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
          ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਨੇ ਇਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸਮਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁਕਿਆ, ਸਾਡੇ ਜੋਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੈਕ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਏ। ਇਹ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਅਗਵਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਪੰਗ ਪ੍ਰੋ. ਹੁਣ ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ‘ਚ ਰੱਖਕੇ, ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਕੇ ਜਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਕਿਆ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋ. ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਲੁੱਟੇ-ਪੁੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਵਾਜ਼ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਵਾਜ਼ ਫਾਸ਼ੀ ਦਮਨ ਨਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
          ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੀਨ ਹੰਟ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੇ ਜਬਰੀ ਉਧਾਲੇ ਅਤੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਕੇ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਜਨ-ਅਧਾਰ ਵਾਲੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਿਤਾ। ਪ੍ਰੋ. ਅਜਮੇਰ ਔਲਝਖ  ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹੱਲੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਐਨ ਕੇ ਜੀਤ ਨੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਤ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
           ਮਤਿਆਂ ‘ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਡਾ. ਜੀ ਐਨ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਪਰ ਮੜ੍ਹੀ ਪਾਬੰਧਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਮੜ੍ਹੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੁਬਾਨਬੰਦੀ ਵਾਲੇ ਜਾਬਰਾਨਾ ਕਦਮ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬਾਊਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਲਕ ਭਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਰੋਕੇ ਜਾਣ। ਜਮਹੂਰੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਸੰਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਰਾਕੇਸ਼ ਰੰਜਨ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਸੈਟ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

 
Leave a comment

Posted by on May 26, 2014 in Uncategorized

 

ਇਕ ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ

 –

GNਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਦੋਂ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਹੁੱਬ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰਦ-ਗੁਬਾਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਜੀ.ਐੱਨ.ਸਾਈਬਾਬਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀਲ-ਚੇਅਰ ‘ਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਵਕਤ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਘਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਪੁਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦੇ ਘੁੰਢ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਲੰਗਾਰ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਂ-ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਕਾਬਲੇ-ਗ਼ੌਰ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇ-ਨਜ਼ਰ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਜਾਂ ਭੰਨਤੋੜ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਦਰ ਹਕੀਕਤ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਖ਼ੁਰਦਬੀਨ ਨਾਲ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਠ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਵਾਮ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਕਤ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਰਾਜਕੀ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਉਪਰ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦਾ ਝੱਖੜ ਨਾ ਝੁੱਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ”ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤਕ” ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਆਪਕਤਾ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਖੌਟੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ”ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤਕ” ਵਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮੀਲ-ਪੱਥਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਭਰਦਾ ਇਸੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੁਹਜਾ ਤੇ ਘਿਣਾਉਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਇਕੋ ਤਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ‘ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ’ ਅਤੇ ‘ਦੇਸ-ਧ੍ਰੋਹ’ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਥੋਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਕੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜ਼ਾਲਮ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ‘ਆਜ਼ਾਦ’ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਜਬਰ ਦਾ ਸੰਦ ਹਨ! ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਸਤਾਹਟ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੜਬੜਗ੍ਰਸਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਖ਼ਾਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ/ਫ਼ੌਜਤੰਤਰ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਠਾਣ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਾਬਲੇਗ਼ੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ/ਫ਼ੌਜਤੰਤਰ ਦੇ ਹੱਥ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਉਚੇਚੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਕਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਸਲਨ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ-ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ, ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹਨ। ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਸੋਚ-ਸਮਝਕੇ ਘੋਰ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਵਾਂਗ ਚੁਭਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਪੱਖੋਂ ਅਪਾਹਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲਾਣੇ ਵਾਂਗ ਜ਼ਿਹਨੀ ਪੱਖੋਂ ਅਪਾਹਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬੇਸ਼ਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਮਕਾਇਆ ਤੇ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਅਵਾਮ ਦੇ ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ-ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ; ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ, ਸਲਵਾ ਜੂਡਮ ਆਦਿ ਐਲਾਨੀਆ ਤੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੀਆਂ ਪੁਲਿਸ/ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਾਣ; ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਅਮੁੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਰਚੀ ਉਸ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 128 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਆੜ ਹੇਠ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖੀ/ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਜਾਣ-ਬੁੱਝਕੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਕਤਲਾਂ, ਪੁਲਿਸੀ/ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਗੁਨਾਹ ਅਵਾਮ ਉਪਰ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਅਵਾਮ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੋਈ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਕੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਵੀ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੇ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਣਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੇਠ ਪਲ-ਪਲ ਮੌਤ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੇਮੰਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ-ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਗਈ। ਹੇਮੰਤ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਕਹਾਣੀ ਪਰੋਸੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਬੂਝਮਾੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰੂਪੋਸ਼ ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫਰੰਟਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਕਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੇਮੰਤ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਆਪਣੇ ਉਪਰ ਦਰਜ਼ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਏਪੁਰ ਗਿਆ (ਤਫ਼ਸੀਲ ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014) ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਵੇਂ ਘੜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਡਾ. ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਪਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਗੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਸਮੇਤ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਅਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਟੋਲੀ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਵਲੋਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਐਸਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੋਕ ਰਾਇ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੀ ਦੇਖਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਅਤੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰ ਉਹ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦਾ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਗਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਥੇ ਉਸ ਵਰਗੇ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਰ ਪਲ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਮਨਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਜੇ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲਾਅ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕੀ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਸੀਰ ਅਤੇ ‘ਜਮਹੂਰੀਅਤ’ ਦੇ ਇਸ ਘਿਣਾਉਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਥੇ ਰਾਜਕੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਹਰ ਪੁਰਜ਼ਾ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ਹਰ ਹੀਲੇ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ?

 

 
Leave a comment

Posted by on May 15, 2014 in Uncategorized

 

ਸਮਾਜੀ ਸਰੋਕਾਰ ਬਨਾਮ ਜਮਹੂਰੀਅਤ

-ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁੱਟਿਆ ਸਿਰਕੱਢઠਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਫ਼ਸੀਲ ‘ਚ ਜਾਣਕੇ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
ਇਕ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਬੀ.ਟੈੱਕ. (ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ) ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. (ਬਨਾਰਸ ਹਿੰਦੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਤੋਂ ਐੱਮ.ਟੈੱਕ. ਦੀ ਡਿਗਰੀ 1991 ‘ਚ ਲਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੋਟੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜ ਕੇਂਦਰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਣਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਖੜਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਉਤਰਖੰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਉਤਰਖੰਡ ਵਿਚ ਸਮਾਜੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਦੇ ਲੇਖ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਉੱਘੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਛਪਦੇ। ਉਤਰਖੰਡ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰਕੱਢ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਟੀਹਰੀ ਡੈਮ ਵਲੋਂ ਉਜਾੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਹਿਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਸੰਖੇਪ ਵਿਚ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹੀ ਨਿਧੜਕ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਡਾਹਢਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਬਣ ਰੜਕਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌੜੇ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਦਸੰਬਰ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਉਹ ਹਕੂਮਤੀ ਦਮਨ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
1991 ਤੋਂ ਉਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ 17 ਦਸੰਬਰ 2007 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਰਾ ਘਰ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਗ੍ਰੋਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਆ ਦਬੋਚਿਆ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਇਕ ਬਿਨਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਸੁੱਟਕੇ ਉਥੋਂ ਭੱਜ ਨਿੱਕਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਹਰਦਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਿਜਾਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਅਧਮੋਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਦਵਾਰ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨਾਬਾਦ ਸਥਿਤ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ (ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਇਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਬਿਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਿੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹਕ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ”ਪੀ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੂਮ” ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 18 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ। ਇਥੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਸਵੇਰ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਕੇ ਕਾਰ ਵਿਚ ਸੁੱਟਕੇ ਹਰਦਵਾਰ ਤੋਂ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਨਕਮਤਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਟਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੋਲੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜ ਲਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘੜਨ ਲਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਹਨ।
ਇਸੇ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਤਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀ.ਸੀ. ਖੰਡੂਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਕਸਲਵਾਦ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 208 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੇ ‘ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਾਂਡਰ’ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਨਾਨਕਮਤਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 121 (ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ), 121-ਏ (ਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ), 124-ਏ (ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ), 153-ਏ (ਮੁਲਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋਣ), 120-ਬੀ (ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜੁਰਮ ਕਰਨ), ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20 (ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ) ਤਹਿਤ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਦਿਨ ਤੇ ਪੰਜ ਰਾਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਾਕਫ਼ਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 22 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸ਼ਿਖਾ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਘੜੀ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਨਕਮਤਾ ਨੇੜਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਖਾਉਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਜਣੇ ਭਗੌੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਜੰਗਲ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਖ਼ਰਾਬ ਲੈਪਟਾਪ, ਇਕ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਛਪੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਦ 21 ਅਗਸਤ 2011 ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉਪਰ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ 2008 ਵਿਚ ਸੋਧਿਆ ਰੂਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ – ਗੋਪਾਲ ਭੱਟ, ਦਿਨੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਚੰਦਰਕਲਾ – ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਘਰੋਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਅਤੇ ਇਕ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜ ਰਹੇ ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਡਿੱਠਾ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੁੱਟ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਰਾਜਕੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ‘ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਦੇ ਇਸ ਕਾਜ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਤੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਗਿਣੀ-ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਕ ਟੋਲੀ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਉਹ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਬਾਵਸਤਾ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਇਸੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਸਨ।
ਇੱਥੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗੌਂਡੀਆ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਟੁਕੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਨਾ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੈਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਬਾਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੋਲੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਹਲਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ ‘ਤੇ ਟੰਗਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੁਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਵੈਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਹੀਰੀ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ) ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀ ਉਪਰ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਘਾੜਾ ਹੈ (ਆਈਪੀਸੀ ਧਾਰਾ 120-ਬੀ), ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਸੈਕਸ਼ਨ 13), ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਸੈਕਸ਼ਨ 20), ਤੇ ਸੀਪੀਆਈ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਸੈਕਸ਼ਨ 39)। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਲਾਕਾਰ/ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੀ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਂਕੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮਹੇਸ਼ ਟਿਰਕੀ ਉਪਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸੁਹਾਸ ਬਾਵਾਚੇ, ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਰਵਿੰਦਰ ਕਾਦਮ ਅਤੇ ਆਈ.ਜੀ. ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬੱਧੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੰਞ ਸੀ: ਕਾਂਕੇਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਦਾ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵਿਜੇ ਟਿਰਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ (ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ) ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਗੌਂਡੀਆ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਅਬੂਝਮਾੜ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਰੀ-ਚਿਚਗੜ੍ਹ ਟੀ-ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੇ ਵਿਜੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੀਰੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਹਵਾਲਾਤ ‘ਚ ਲਿਜਾਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ।
ਇਥੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਅਖਾਉਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 90 ਦਿਨ ਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਮਾਂ 90 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਲਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕਲਮ ਫੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਹੀ ਐਨੀ ਤੁਅੱਸਬੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਦਰਸਾਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਜਾਂ ਅਖਾਉਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਨਣ ਦੀ ਜੱਜ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਗੋਂ ਸੁਣਕੇ ਵੀ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਹੀ ਮੰਨਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਕਬੂਲ ਡਾ. ਬਿਨਾਇਕ ਸੇਨ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ 90 ਦਿਨ ਬਾਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ‘ਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਾਰਜ-ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਰ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗ ਲਈ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗ਼ੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਪਰ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 43(ਡੀ)2 ਅਚੁੱਕ ਹਥਿਆਰ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ 90 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਇਸੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਦੋ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜ-ਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਇਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 90 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਭੁਗਤਾਈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਵਰਗੇ ਖ਼ਾਸ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਥਿਆਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜੇ ਇਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇਰੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ -ਸੂਬਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ – ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਅਮਲ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ, ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਚੇਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ ਵਿਚ 2008 ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 43(ਡੀ), ਉਪ-ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜੀਆਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇਸ ਸੰਖੇਪ ਤਫ਼ਸੀਲ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਪੱਖ ਉਘੜਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਹਿਜ਼ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਸ-ਮ-ਖ਼ਾਸ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਜਤੰਤਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਜ਼ਰਬੰਦਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨੂੰ ਠੁੱਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੇ 2013 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਢੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜਤੰਤਰ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਘੋਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਇਸ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੌੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਮੋੜ ਧੁਸ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਅਵਾਮ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਘੋਰ ਨਾਬਰਾਬਰੀ, ਨੰਗੇ ਅਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਖਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਸਮੀ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ”ਬਿਨਾ ਦਲੀਲ-ਬਿਨਾ ਵਕੀਲ-ਬਿਨਾ ਅਪੀਲ” ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਸੜਨਾ ਹੈ।

 
Leave a comment

Posted by on May 15, 2014 in Uncategorized

 

Echo from Niyamgiri hills reaches the Capital

August 1, 2013

http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/echo-from-niyamgiri-hills-reaches-the-capital/article4975932.ece

Published: August 1, 2013 00:00 IST | Updated: August 1, 2013 05:40 IST

Echo from Niyamgiri hills reaches the Capital
Staff Reporter

“The government should remember they have no right over Niyamgiri. Every gram sabha has said a loud no to mining.”

‘Has the government created Niyamgiri that you can do whatever you like with it?’ a banner hanging from a tree outside the Odisha Bhawan enquired on Wednesday. Few paces away, a group of people had gathered and among them were numerous students from the Capital’s colleges, political organisations, and civil society groups both “protesting” against Vedanta Aluminium Limited and “celebrating” the resistance of the Dongria Kond.

The timing of the demonstration was planned in the lead up to a major annual demonstration in London being held by the international solidarity group ‘Foil Vedanta’ outside the all general meeting of Vedanta Resources which will be held on Thursday. “The reason for the demonstration today is that on August 1 in London there is going to be an all general meeting of Vedanta,” said one of the organisers, Devangana. “The government should remember they have no right over Niyamgiri. Every gram sabha has said a loud no to mining.”

Following the Supreme Court’s April judgment on mining, eight gram sabhas have been held so far in the villages of Serkapadhi, Kesarpadhi, Tadijhola, Kunakadu, Palberi, Batudi, Phulumer and Ijurupa. Among these, two villages have been targeted by Vedanta for its CSR ventures, said Devangana, adding: “We are against Vedanta as a global, capitalist company.”

Writer Arundhati Roy said the results of the gram sabha are a temporary victory with the Dongria Kond at the centre and rays of support around it extend from the mountains of Niyamgiri to London. “Even before the mining lease was legalised they have built a refinery there which has caused vast destruction and displacement. Till they (Vedanta) fill it with bauxite they won’t rest. We should demand that they demolish the refinery,” she said. “Take your goddamn refinery and leave!”

Anthropologist Felix Padel who co-authored the book ‘Out of this Earth: East India, Adivasis and the Aluminium Cartel’ said: “Vedanta made a very great mistake when it tried to take a mountain. What has happened in the last few weeks shows that it’s a victory for democracy not just for them but for all of India.”

 
Leave a comment

Posted by on August 4, 2013 in Uncategorized

 

CRPP statement on the unlawful arrest of Jayeeta Das

Kolkata 

August 3, 2013

COMMITTEE FOR THE RELEASE OF POLITICAL PRISONERS
185/3, FOURTH FLOOR, ZAKIR NAGAR, NEW DELHI-110025

02/08/2013

CONDEMN THE UNLAWFUL ARREST OF JAYEETA DAS, A PEOPLE’S ACTIVIST!

RELEASE JAYEETA DAS UNCONDITIONALLY!

Once again the Special Task Force (STF) West Bengal have flouted every norms as they picked up Jayeeta Das, a people’s activist who has been active in the democratic and people’s movements in Kolkata, from the Charu market area around 2 pm on Friday August 2013. Later in the evening on the same day the STF raided and ransacked her house without any warrant and intimidated her family members. While all this intimidation was on the family members were kept in the dark about the arrest of Jayeeta Das. The STF further intimidated and forced the family to sign on blank papers. Only through the media did the family come to know that Jayeeta Das has been arrested.

A cursory look into the conduct of STF and similar intelligence agencies in West Bengal and elsewhere in the subcontinent proves beyond doubt the utter disdain for norms and procedures by these agencies. The right to see the warrant as well as the information for the family about the arrest of Jayeeta are fundamental. These norms
and procedures are crucial for the detained/arrested as well as her kith and kin as the only way to safeguard oneself from torture, mistreatment let alone to much needed and timely access to a lawyer of her choice. To deny all this and to keep the family members in the dark about her arrest is premeditated from the side of the
intelligence agencies so as to force the family (as they were forced to sign blank papers) and the detained into some kind of confession that suits so as to incriminate them.

This is not the first time that such acts of impunity have been committed by the intelligence agencies. On the contrary this has been the set pattern of the modus operandi of these agencies. That too despite several times the highest courts in the subcontinent having taken exception to such criminal conducts of the agencies.

The CRPP strongly condemn such acts of impunity of the STF of West Bengal and demand the unconditional release of Jayeeta Das. We demand that pending her release she be given access to the lawyer of her choice and be produced at the earliest before the court.

In Solidarity,

SAR Geelani (President)

Amit Bhattacharyya (Secretary General)

Rona Wilson (Secretary, Public Relations)

– See more at: http://sanhati.com/articles/7756/#sthash.lsHR3zql.dpuf

 
Leave a comment

Posted by on August 4, 2013 in Uncategorized